हेराल्ड का घेरा: ईडी की चार्जशीट, गांधी परिवार पर सवाल

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा, कांग्रेस का आक्रोश

नेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन करना था। एजेएल के तहत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज प्रकाशित होते थे। हालांकि, एजेएल पर कभी भी पंडित नेहरू का मालिकाना हक नहीं था, बल्कि इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन प्राप्त था।90 के दशक में अखबारों को घाटा होने लगा और 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो गया। इसके बाद अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया गया और एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई।

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप और ईडी की जांच:

2012 में, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति का अधिग्रहण किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाईआईएल ने एजेएल पर कांग्रेस पार्टी के 90.25 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज को वसूलने के अधिकार हासिल करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया था।

2014 में, केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद, ईडी ने मामले की जांच शुरू की। 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

ताजा घटनाक्रम:

अब, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बनाते हुए आरोपपत्र दायर किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी।

कांग्रेस का आक्रोश:

कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इसे “राज्य प्रायोजित अपराध” और “बदले की राजनीति” करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा और “सत्यमेव जयते” होगा।

आगे क्या?

राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को होने वाली सुनवाई इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला लेती है और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। #NationalHeraldCase #RahulGandhi #SoniyaGandhi #Congress #EnforcementDirectorate #ChorMachayeShor